सार्वजनिक ठेक्काको मध्यस्थता प्रणाली सुधार्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश: न्यूनतम् योग्यता र रोस्टर तोक्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माण र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने मध्यस्थता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन संघीय संसद्, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग हुँदै आएको मध्यस्थता प्रणालीलाई ओजपूर्ण र भरपर्दो बनाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।