चेक अनादरमा राहत, कर्जा प्रवाह र ब्याजदर सम्बन्धी निर्देशन पुनःलेखन गरिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रको नियमन, कर्जा व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने रणनीतिक सुधारहरूको घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बुँदागत रूपमा समष्टिगत विवेकशील नियमन, डिजिटल बैंकिङ र कर्जा नीतिमा रहेका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हाे ।

चेक अनादर र व्यक्तिगत जमानीमा ठूलो राहतको सङ्केत