नेपाली भाषामा भारतको मानक भित्रिने जोखिम

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिन आचार्यले २७ जेठमा नेपालले भाषा र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतले विकास गरेका स्रोत–साधनबाट लाभ लिनुपर्ने विषय संसद्‌मा उठाए। भारतले विभिन्न भाषामा आधारित एआई विकासका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको भन्दै उनले नेपालले सबै कुरा शून्यबाट सुरु गर्नुको सट्टा भारतका खुला स्रोत प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसमा नेपालको आवश्यकताअनुसार सार्वभौम पक्ष थप्न सकिने तर्क गरे।

भारतको ‘भाषिणी’ परियोजनातिर संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, “भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषाले समेत मान्यता पाएको छ। अहिले भारतले विभिन्न भाषामा आधारित एआई विकासका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले सबै कुरा शून्यबाट सुरु गरेर आफ्नै एआई कम्प्युटिङ सेन्टर निर्माण गर्नुभन्दा भारतले विकास गरेका खुला स्रोत प्रविधिहरू प्रयोग गरेर त्यसमा नेपालको आवश्यकताअनुसार सार्वभौम पक्षहरू थप्ने बाटो रोज्न सकिन्छ। यसले गुणस्तरीय परिणाम दिनुका साथै ठूलो रकम पनि बचत गर्न सक्छ।”