ग्रे–लिस्टको चंगुलले बिगारेको मुलुकको छवि

फ्रान्समा केन्द्रीय कार्यालय रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’मा राखेको थियो। त्यसबेला नेपाललाई दुई वर्षका लागि उक्त सूचीमा राखिएको थियो, जसको समयावधि आगामी फागुनमा सकिँदै छ। यसैबीच, गत असार ५ गते एफएटीएफले नेपालले सुधार गर्नुपर्ने भन्दै ६ बुँदे सुझावसमेत थमाएको छ। यदि अब पनि सुधार नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको औंल्याएका थिए। कालोसूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल वित्तीय हिसाबले बहिष्कृत हुनु हो। अहिले उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान त्यही सूचीमा छन्। हाइटी र सोमालियाजस्ता जोखिमपूर्ण देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ।