विशेषाधिकार समितिहरूको सातबुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा विशेषाधिकार समितिको आतिथ्यतामा आयोजित विशेषाधिकार समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले सातबुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गरेको छ । 'सात प्रदेश, सात घोषणा' अवधारणाअन्तर्गत आयोजित सम्मेलनले प्रदेशसभाको स्वायत्तता, संसदीय अभ्यासको सुदृढीकरण तथा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा वाग्मती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनबाट जारी घोषणा–पत्रमा प्रदेशसभाको गरिमा र स्वायत्तताको संरक्षण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।