नीति निर्माणमा सहभागिता र कार्यान्वयनको परीक्षा

सरकारले पछिल्लो समय सुशासन, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित नीति, नियम र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवा सुधार, स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचनासम्म सरकारले थालेका कतिपय पहल सकारात्मक छन् । परिवर्तनको शुरुवात हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण हो । तर कुनै पनि सरकारको वास्तविक सफलता नीति घोषणा वा कानुन निर्माणमा होइन, त्यसको प्रभावकारी, व्यावहारिक र जनमुखी कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले कानुन निर्माणको स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । त्यसैले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरू अध्यादेशको भरमा होइन, पर्याप्त छलफल, संसदीय बहस र सरोकारवालाको सहभागितासहित पूर्ण कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाइनुपर्छ । अध्यादेश अपवादका रूपमा, अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था हो; यसलाई नियमित शासनको माध्यम बनाइनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले बनाउने नीति काठमाडौं वा सीमित प्रशासनिक वृत्तका लागि होइन, हिमालदेखि तराईसम्मका सबै नागरिकको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । अझ स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्दा चिकित्सक, शिक्षाविद्, प्रशासक, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, नागरिक समाज र सेवाग्राही सबैको अनुभव एवं सुझावलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।