मधेसमा बढ्दो बेरुजु

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दा बेरुजु बर्सेनि बढ्दै गएको छ। लेखापरीक्षण रकमका आधारमा गरिएको विश्लेषणमा प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन गरेका काम-कारबाही समेटेर तयार पारिएको महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु निकै बढेको देखिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ को (त) र प्रदेशको यससम्बन्धी कानुनमा प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।