मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
संविधान संशोधन कार्यदलको ५४ बुँदाको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्म | Hamro Patro