मागेजति बजेट कहिल्यै पाउँदैन नेपाल

काठमाडौं : नेपालले अपनत्व लिएको जलवायु नीति कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्रतिबद्धता भएको रकम आवश्यकताको तुलनामा १ प्रतिशतभन्दा कम छ। नेपाले आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न कम्तीमा १२१.१४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। यसमध्ये १२.३२ बिलियन डलर आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी १०८.८३ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्नेछ। तर, मन्त्रालयको तथ्यांकले आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबीच ठूलो खाडल देखाउँछ।

जलवायुवित्त विज्ञ तथा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार नेपालले मागेजति रकम अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट कहिल्यै पाउँदैन। उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नै स्रोतसाधनबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ। उत्सर्जनकर्ता देशहरू उत्तरदायी भएर जलवायु वित्त प्रवाह गर्नुपर्छ, तर उनीहरूकै मात्र मुख ताकेर पुग्दैन।’ वार्षिक ५ बिलियन डलरका दरले रकम आए पनि नेपालको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने र बजेट व्यवस्थापनमा आन्तरिक कसरत चाहिने उनको भनाइ छ। गैरसरकारी संस्था र बैंकहरूमार्फत आउने बजेट फरक–फरक निकायमा दर्ता हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालय र ओईसीडीको तथ्यांकमा भिन्नता आउने उनी बताउँछन्।