सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसला : दुई महिनाभित्र चार्जशीट नदिए अभियुक्त जमानत योग्य।

नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै अधिकतम १० वर्षसम्म सजाय हुने मुद्दामा प्रहरीले ६० दिनभित्र चार्जशीट दायर नगरे अभियुक्त " डिफल्ट जमानत " पाउन योग्य हुने स्पष्ट गरेको छ।

अदालतका अनुसार गिरफ्तारी भएको मितिदेखि ६० दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गरी चार्जशीट पेश गर्न नसकिएमा अभियुक्तलाई कानूनबमोजिम जमानत माग्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। तर १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा भने चार्जशीट दायर गर्न ९० दिनको अवधि यथावत रहनेछ।