मनोमानी करार भर्ती अन्त्य गरिँदै, कानुनी प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धालाई अनिवार्य बनाइने

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुन विपरित करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्यता पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

विगतमा विभिन्न निकायहरुबाट कानुन विपरित ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अहिले संस्थाहरुको समग्र व्यवस्थापनमै समस्या देखिइरहेको छ । अब मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संस्थाहरुले अत्यावश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्ने र त्यस्तो नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन, सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्न सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।