‘रास्वपा सरकारलाई संशोधनका नाममा संविधानको पुनर्लेखनको अधिकार छैन’

काठमाडौं / दलका नेता र कानुनविदहरुले ‘संविधान संशोधनको लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ पूर्णरुपले अवैधानीक रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा संवाद डबलीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले रास्वपा सरकारले संशोधनका नाममा संविधानको पुनर्लेखन गरे देशमा द्वन्द चर्किने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।