ढिलासुस्ती हटाउन पूर्वाधार न्यायाधीकरण आवश्यक : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा, आगामी कार्ययोजना तथा होल्डिङ सेन्टरसम्बन्धी समितिले गरेको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले कतिपय मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयसमेत आउने गरेको बताइन् । त्यस्ता विषय सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शाखा तथा महाशाखामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भए नभएको नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिइन् ।