व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनदेखि जरिवाना खारेजीसम्मको माग, यस्ता छन् बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि दिएका १३ बुँदे सुझाव

नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई एक दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण सुझावहरू बुझाउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान करका दरहरू घटाउन र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्न माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकरलाई अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशतमा झार्न र व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम वार्षिक सीमालाई १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउँदै अधिकतम दरलाई ३९ बाट २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने करलाई ६ बाट घटाएर पुनः ५ प्रतिशत नै कायम गर्न भनिएको छ। संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार गरिने सम्पूर्ण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थालाई आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने मागलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। साथै, आयकर ऐनमा रहेको १५ प्रतिशतको सामान्य ब्याजदरको परिभाषा बदलेर केन्द्रीय बैंकले तोक्ने बैंक दरलाई मान्यता दिन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको खर्चलाई पूर्ण रूपमा खर्च लेख्न दिन र चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन संघले सुझाएको छ। कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारीका परिवारलाई दिइने मानवीय सहयोग रकममा कर नलगाउन माग गर्दै संघले माग गरेको छ।