अदालतको फैसलाको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कानुन समितिको निर्देशन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्दै ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखी फैसलाको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई अदालतकै मातहत राखी थप सुदृढ बनाउने वा कार्यपालिका मातहत लगेर स्रोत, साधन र अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक अध्ययन गर्न समेत निर्देशन दिइएको समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् । समितिले जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी दण्ड सजायको प्रभावकारिता, न्यायिक अभ्यास र कानुनी सुधारबारे समीक्षा गर्न १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको सभापति बास्कोटाले बताइन्।