आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव

आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि तयार पारेका २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गर्दै सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सांस्कृतिक विविधतालाई समावेश गर्दै आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।