आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव

ललितपुर- आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।