संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दा समेट्न नेताहरूको जोड

काठमाडौँ । नेताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आसन्न संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनजातिका साझा सवालमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा नेताहरूको साझा धारणा रहेको छ। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।