मधेशमा विकासभन्दा चालु खर्च बढी, सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ समाप्त हुन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता, प्रशासनिक दक्षता तथा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले विकासका नाममा ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवासुविधा नियमित रूपमा खर्च भइरहँदा विकास निर्माणका कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्नु आलोचनाको विषय बनेको छ ।