सरकारलाई रास्वपा सांसदकै प्रश्न- शिक्षा क्षेत्र बजार र अभिभावक ग्राहक भइरहने कहिलेसम्म हो ?

१२ जेठ, काठमाडौं । संविधानत: नागरिकले पाउनुपर्ने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय निरन्तर संसद्मा उठ्ने गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यानवयन नहुनुमा राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा रहेकाहरूको समेत स्वार्थ हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यो विषयलाई फेरि पनि पहिलेकै जस्ता अनेकन तर्क गरेर कार्यान्वयनमा नलैजाने छुट सरकारलाई नरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बदनकुमार भण्डारी ।