‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ बनाउन गृहकार्य तीव्र

सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विज्ञसहितको विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।