बैंकिङ सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको समितिका सभापति डा कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पर्न सक्ने भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।