बैंकका कर्मचारीलाई सामान्य सजायमै अयोग्य ठहरिने व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सामान्य प्रकृतिको सजाय पाएकै आधारमा अयोग्य ठहरिने व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पर्न सक्ने भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।