बहालवाला प्रधान न्यायाधीश बाटै सुरु गर्ने हो कि र पूर्व न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा बाट छानबिन सुरु गरौँ

आयोगलाई ‘गैरकानुनी’ भन्दै विवरण पेस नगर्ने घोषणा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमै पनि यस आयोगको न्यायिक परीक्षण भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशले इजलासबाहिरैबाट फैसला गर्नु आफैमा असंवैधानिक र अनैतिक कार्य त हुँदै हो, उनको यस कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सुशासनबीचको गम्भीर बहसलाई उजागर पनि गरेको छ ।

उनले आयोगको सट्टा मिडियामार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर आफूलाई पारदर्शी देखाउन खोजे पनि यसले समग्र न्यायालयको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम छ । यदि उनी निष्ठावान् छन् भने आयोगबाट छानबिन हुनु नै सबैभन्दा उत्तम प्रमाण हो । तर उनको अस्वीकारले आयोगको वैधानिकताभन्दा पनि न्यायाधीशहरूको ‘आफ्नै नाभी’को डरलाई उजागर गरेको छ ।