ब्रिक्सको दायरा फैलिँदै : के यो विस्तारले भारतको हितलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?

नयाँ दिल्ली। भारतमा आजबाट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना हुदैछ। यो समय उक्त समूह र भारतको विदेश नीति दुवैका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूको राजनीतिमा आधारित भई भारतले निर्माण गर्न सघाएको त्यो सानो पाँच-सदस्यीय मञ्चको रूपमा ब्रिक्स अब सीमित छैन। यसको विस्तारले यसलाई निकै फराकिलो भौगोलिक पहुँच, ठूलो जनसाङ्ख्यिक तथा आर्थिक वजन, र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रतिनिधित्व गर्ने अझ सशक्त दाबी प्रदान गरेको छ। तर, विस्तारले यस्तो समूहमा थप अन्तर्विरोधहरू पनि भित्र्याएको छ जुन सुरुदेखि नै खासै एकताबद्ध थिएन। भारतका लागि, 'ब्रिक्स+' को महत्त्व नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनको नतिजाभन्दा धेरै फराकिलो छ। वास्तविक प्रश्न यो हो: के विस्तारित ब्रिक्सले बहु ध्रुवीय विश्वको स्वरूप निर्धारण गर्ने भारतको क्षमता बढाउँछ, वा यसले यस्तो मञ्च खडा गर्छ जहाँ चीन, रुस र विविध राष्ट्रहरूको समूहले भारतको प्रभाव विस्तारलाई कठिन बनाउँछन् ?

यसको जवाफ यी सम्भावनाहरूको बीचमा निहित छ। 'ब्रिक्स+' ले भारतलाई त्यो कुरा प्रदान गर्छ जुन मूल ब्रिक्सले सकेको थिएन: 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील राष्ट्रहरूको समूह) मा व्यापक समर्थन आधार। यद्यपि, यसले नयाँ दिल्लीसामु गठबन्धन व्यवस्थापनको निकै जटिल कार्यभार पनि खडा गरेको छ। भारतले ब्रिक्सलाई चीन-केन्द्रित नबनाई चीनसँग सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ; मस्कोको पश्चिमाहरूसँगको द्वन्द्वको भारी नबोकी रुससँगको सम्बन्ध जोगाउनुपर्नेछ; ब्रिक्सलाई पश्चिमा-विरोधी मञ्च नबनाई इरानको हितलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ; संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अन्य व्यावहारिक 'मध्यम शक्ति' राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेछ; र निरन्तर विस्तारले समूहलाई खोक्रो बनाउन नदिई नयाँ सदस्यहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। तसर्थ, नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन एउटा गन्तव्यभन्दा पनि भारतीय विदेश नीतिका लागि एउटा ठूलो परीक्षाको सुरुवातको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ: कसरी 'ब्रिक्स+' लाई भारतको बहु ध्रुवीय रणनीतिको सेवामा लगाउने, तर 'ब्रिक्स+' लाई नै उक्त रणनीतिको निर्धारक बन्न नदिने?