सत्य निरूपण विधेयक पारित भएपछिका जिम्मेवारी

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनलाई नै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएको जसरी व्याख्या गर्नु उचित होइन।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिबाट मंगलबार प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट बुधबारै पारित भयो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले कानूनी रूप लिनेछ। यो ऐन संशोधनलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको टुंगिन बाँकी अन्तिम कामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर कानून बन्नुलाई नै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएको जसरी व्याख्या गर्नु उचित होइन।