पुनर्निर्माणमा सात खर्ब

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते (२०८३) को हिमबाढी अकल्पनीय हो । यो नेपाल मात्र होइन, विश्वकै निम्ति महाविनाश र महाविपत्ति हो । यसले अकल्पनीय रूपमै जनधनको क्षति गरेको छ । बाढीले केही घण्टामै सहर, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधारलगायत त्रिशूली कोरिडोरको युगौँ पुरानो र वैभवशाली सभ्यता नष्ट गरेको छ । महाविनाशपछि तत्कालै उद्धार आरम्भ भयो । जीवन बचाउने प्रयास निरन्तर रह्यो । उद्धार अझै जारी छ । विस्थापितलाई अस्थायी पुनर्वास र राहतका सबै प्रयास अगाडि बढेका छन् । स्थायी पुनर्वासका निम्ति संस्थागत प्रयास हुँदै छ । यो महाविनाशले के कति क्षति गरेको छ भन्ने लेखाजोखा गरिएको छ । यो महाविनाशमा भएको मानव जीवन र अभौतिक सभ्यताको क्षतिको कुनै मौद्रिक मापन हुन सक्दैन तर पूर्वाधार क्षति अनुसार पुनर्निर्माणको आँकडा सानो छैन । बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले केही दिनअघिदेखि पुनर्निर्माण लागतमा गम्भीर गृहकार्य गरेको छ । सोही गृहकार्य अनुसार द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । पुनर्निर्माण दुई चरणमा गर्नुपर्ने भएको छ । पुनर्निर्माणका निम्ति सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । देशको पुँजीगत वार्षिक बजेट नै चार खर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र रहेको अवस्थामा यो राशिले झन्डै दुई वर्षको वार्षिक पुँजीगत बजेटकै हाराहारी देखिन्छ ।

पुनर्निर्माण चरणबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पहिलो चरण आगामी छ महिनामा सम्पादन गरिनुपर्ने छ । त्यस अन्तर्गत आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माण हुने छ । त्यसका निम्ति आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणको पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण संस्थागत गर्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ । प्रतिवेदन अनुसार विपत्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेमा पूर्वाधार क्षेत्र रहेको छ । जलविद्युत्, सडक, पुललगायतका पुनरुत्थानमा ठुलो राशि खर्च हुने छ । त्यसका निम्ति चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ स्रोत आवश्यक पर्ने छ । कुल पुनर्निर्माण लागतको तुलनामा पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ७५ प्रतिशत हुने छ । पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको छ । बाढीपछि ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भए । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बाढीले धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् ।