विपत्तिपछिको योजना

भोटेकोशी बाढीको विपत्तिपछि हामी क्षतिग्रस्त संरचना मात्र बनाउँदै छौँ कि भविष्यका विपत्तिसँग जुध्न सक्ने नेपाल पनि निर्माण गर्दै छौं ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणको आकार निकै ठूलो रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो रकम आफैँमा नेपालको सीमित सार्वजनिक वित्तीय क्षमताका लागि ठूलो चुनौती हो । तर यो चुनौती रकम जुटाउने मात्र होइन, जुटेको रकम कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने भन्ने पनि हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका निकाय सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले बाढीको प्रभावलाई तत्कालीन भौतिक क्षतिभन्दा निकै परसम्म देखाएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको छ । यसको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ चाहिने देखिन्छ । विपत्तिको केन्द्रमा ऊर्जा क्षेत्र छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजना तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थान गर्न मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपियाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमानले क्षतिको गम्भीरता देखाउँछ । ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई केवल भौतिक संरचनाको क्षति भनेर बुझ्नु भूल हुनेछ । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निर्माणमा संलग्न हजारौँ श्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र भविष्यमा विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत यसको असरबाट प्रभावित हुन्छन् । एउटा आयोजनाको सुरुङ, बाँध वा प्रसारण संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसको असर आयोजनाको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्छ ।