सर्वोच्चको कडा आदेश: बचत फिर्ता गराउन सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्नू

सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ भन्दै पीडितको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दोषी ठहर भएका सहकारी सञ्चालक र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।