लोकतन्त्रको बदलिँदो सन्तुलन

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास आज एउटा गम्भीर विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको छ। तर व्यवहारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना नियमित जिम्मेवारीसमेत पर्याप्त संस्थागत क्षमता, कानुनी सावधानी र राजनीतिक गम्भीरताका साथ पूरा गर्न नसक्दा धेरै विषय न्यायपालिकासम्म पुगिरहेका छन्।

सामान्य प्रशासनिक निर्णय, नियुक्ति, कानुन निर्माण र सार्वजनिक नीतिका विवाद बारम्बार अदालतबाट सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनु न्यायपालिकाको शक्ति विस्तार मात्र होइन, अन्य अंगको कमजोरीको संकेत पनि हो। अदालतले संवैधानिक सीमा जोगाउनु स्वाभाविक हो। तर शासनका हरेक असफलताको अन्तिम व्यवस्थापक अदालत बन्न थाल्यो भने शक्ति सन्तुलन कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको मूल शृंखला विचलित हुन्छ।