विगतको घटनामा 'नयाँ पश्चदर्शी कानुन' बनाएर कारवाही गर्दा भविष्यमा 'काल पल्किने' चिन्ता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले "मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको" भन्दै उनीहरूलाई नयाँ "पश्चदर्शी" कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

तर आयोगले भनेजस्तो पुराना घटनामा कारबाही गर्नका लागि पश्चदर्शी कानुन बनाउन संविधानमा उल्लेख नभएको र मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लेख गरेर बनाउने हो भने पनि पर्याप्त आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका हुन्।