ब्रिक्सको 'ग्लोबल साउथ' राजनीति र नेपालको अस्तित्वगत जलवायु संकट

आजको हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र केवल सेता हिमचुचुरा, जैविक विविधता र एसियाका महान नदीहरूको उद्गमस्थल मात्र रहेन; यो विश्वव्यापी जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील र अशान्त अग्रपङ्क्ति बनेको छ । अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएको यो पर्वतीय प्रणालीले करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र जीवनयापनलाई प्रत्यक्ष आधार दिएको छ । तर, औद्योगिकीकरणको ऐतिहासिक लाभ कहिल्यै नउठाएका तर त्यसको सबैभन्दा भयावह असर व्यहोर्न बाध्य नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय मुद्दा मात्र रहेन । यो राष्ट्रिय सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, आर्थिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको अस्तित्वगत प्रश्न बनिसकेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सन् २०२६ सेप्टेम्बर १२-१३ मा छिमेकी राष्ट्र भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन र यसले जारी गरेको 'उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाका लागि निर्माण' मूल नारासहितको घोषणापत्रलाई हेर्नुपर्छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र पछिल्ला नयाँ सदस्यहरू समावेश भएको ब्रिक्सको विस्तार र यसले अघि सारेको 'ग्लोबल साउथ' को बहुध्रुवीय एजेन्डाले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र पश्चिमी नेतृत्वका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना (IMF, World Bank) माथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।