गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि प्रदेशको सबलीकरण आवश्यक : मुख्यमन्त्री बानियाँ

जनआन्दोलन, राजनीतिक सङ्घर्ष र हजारौँ नेपालीको बलिदानपछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरेसँगै राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा जनतालाई स्थापित गरेको थियो।

त्यसयता नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत समावेशी लोकतन्त्र, जनअधिकार, सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नागरिकका अपेक्षा, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, विकास निर्माण तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषय अझै बहसकै केन्द्रमा छन्।