राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशूल्क खारेज गरी भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो । छरिएर रहेका करका शीर्षकहरुलाई एकीकृत गरी राजस्व बढाउने उद्देश्यले हरित कर शीर्षकमा बढाइएको हो ।