सरकारी जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालसहित उनी प्रधानमन्त्री हुँदाका मन्त्रीहरुलाई अदालतले झिकायो

काठमाडौं — पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहित तत्कालीन क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई बकपत्रमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई बकपत्रमा झिकाउने आदेश गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सम्पत्ति निजी संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गरेको अभियोग छ । यसमा ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा छ । पूर्वमन्त्रीहरु मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादव, पदमराज भट्ट, जगन्नाथ पन्त लगायतका छन् । अरुपनि हाइप्रोफाइल भएको भएपनि सबै खुलाइएको छैन । उनीहरुलाई अदालत बोलाउने नआएमा पक्रिएरै ल्याउने गरी अदालतबाट पूर्जी जारी भइसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अभियोगपत्रमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको आरोप छ। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ। ३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको दाबी गर्दै अदालतले अब सबै मन्त्रीलाई बकपत्रमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।