प्रधानमन्त्री बालेन ‘नेपाली हिटलर’ बन्न खोजेको भन्दै संसदमा चर्को आलोचना

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले केही राम्रा कामको थालनी गरेर प्रशानिक सुधारमा प्रशंसा बटुलिरहेको बेला कतिपय काम भने आलोचनाको घेरामा परेका छन् । सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको र आलोचनाको केन्द्रमा रहेको विषय हो– सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन । यसमा सरकार आफ्नै वाचा र प्रतिबद्धतामा समेत असफल भइरहँदा विपक्षी दलका लागि विरोधको मसला नै बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन र नागरिकमा बढ्दो आत्महत्या र निराशाजस्ता जनसरोकारका विषयलाई ‘स्टन्ट’ र ‘फन्डा’ मार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाइन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले युवा नेतृत्वबाट ठूलो आशा गरिएको भए पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले सर्वसाधारणमा निराशा मात्र बढाएको भन्दै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई ओझेलमा पार्न नयाँ–नयाँ प्रपञ्च रच्नतिर सरकार केन्द्रित भएको दाबी गरिन् । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उनले अव्यावहारिक नीतिका कारण हालसम्म ९ जनाको ज्यान गइसकेको बताइन् । १८ महिने बालक उज्ज्वल तामाङदेखि ७५ वर्षीया रतन देवी मलाहानीसम्मले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनालाई उनले ‘राज्यद्वारा गरिएको संस्थागत हत्या’को संज्ञा दिइन् । बिनातयारी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको भन्दै उनले यसमा सरकारविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुने तर्क गरिन् । मुगुका गणेश नेपाली र सर्लाहीका विवेक मण्डल जस्ता युवाहरूको आत्मदाहलाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई राज्यको असफलताको प्रतिविम्बका रूपमा चित्रण गर्दै सांसद गुरुङले जेन–जी अभियन्ताहरूमाथि दमन, स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउन ‘भिजिलान्ते’ शैली अपनाउनतिर सरकार लागेको आरोप लगाइन् ।