चालु पुँजी कर्जा लिँदा दुई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था एक वर्षलाई छुट

काठमाडौं । कम्पनीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा बैंकहरूले ऋणीले पेस गरेको अनुमानित वित्तीय विवरण र वास्तविक विवरणबीचको अन्तर (भेरिएन्स) विश्लेषण गरेर कर्जा सीमा समायोजन एक वर्षपछि मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’मा चौथो संशोधन गर्दै यसअघि नै तय गरिएको ‘भेरिएन्स विश्लेषण’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको मिति परिवर्तन गरेको हो ।