निर्माण क्षेत्र उठाउन र खरिद प्रक्रियामा सरकारको एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय

सरकारले निर्माण क्षेत्रको सुस्तता हटाउन एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५ औं संशोधनमार्फत म्याद सकिएका निर्माण ठेक्कालाई सर्त सहित फेरि म्याद थप गर्ने बाटो खोलेको छ।