‘विकासविरोधी’ वन ऐन संशोधन नभए १९ हजार मेगावाटका आयोजना संकटमा - इप्पान अध्यक्ष डाँगी

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र ‘विकासविरोधी’ वन ऐनका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठुलो चुनौती भोग्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अध्यक्ष डाँगीले नेपाल र भारतबिच भएको पछिल्लो ऊर्जा सम्झौता र प्रसारण लाइन क्षमता वृद्धिको स्वागत गरे । पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकले विद्युत आयाततर्फ १४ सय मेगावाट र निर्याततर्फ १६५० मेगावाट क्षमता पु¥याउने निर्णय गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको उनको भनाइ थियो । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कडा नीतिका कारण धेरै आयोजनाहरू ठप्प भएको उनले आरोप लगाए । ‘हाम्रो ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र, १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रहरू (बफर जोन) का कारण झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारले एकातिर अनुमति दिने तर अर्कोतिर एउटा वार्डेन वा अधिकृतले पत्र काटेकै भरमा अर्बौँको लगानी रोकिने अवस्था छ,’ अध्यक्ष डाँगीले भने ।