बजेटका समग्र व्यवस्था आशामुखी, तर बिजुलीको भ्याट हटाउन दबाब

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति ल्याएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास लगायत इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा मारमा परेका सर्वसाधारणलाई बिजुली सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउनुको साटो बिजुलीमा कर (भ्याट) लगाउने निर्णय हितकर नभएको टिप्पणी भइरहेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समेत बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय जनताको हितमा नरहेकोले फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङले सरकारको उक्त निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बिजुली उपभोगमा कर लगाउनु ऊर्जा नीति र उपभोक्ता हितविपरीत भन्दै उनले भारतलगायत अन्य देशले खपत बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेका बेला नेपालले कर थोपर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । साथै, सबै घरमा इन्डक्सन चुलो बाल्दा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनमा समस्या आउने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिएका तर्क समेत प्राविधिक रूपमा गलत रहेको घिसिङको दाबी छ । उनले देशमा हाल १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभिएभन्दा बढीका ट्रान्सफर्मर र उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेकाले ट्रान्सफर्मर पड्किने भन्ने दाबी निराधार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारको नयाँ कर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने समेत उनको ठहर छ ।