मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच सहमति

रौतहट । वर्षौंदेखि मिटरब्याजको मारमा परेकाहरूको आन्दोलनपछि सरकार पहिलो पटक मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्दै त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना बनाउन सहमत भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच सहमति जुटेको हो। सहमति जुटेपछि आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिले बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफल गरेका छन्।

हालसम्म जुटेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेपछि त्योसँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।