पाकिस्तानको २०२६-२७ को बजेट: आर्थिक वृद्धिभन्दा रक्षालाई प्राथमिकता

इस्लामाबाद। लगातार तेस्रो पटक पाकिस्तानले बजेटप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन कुनै पनि विकास विज्ञको लागि दुःस्वप्न हो। २०२६-२७ को बजेट आफ्ना दुई पूर्ववर्तीहरू भन्दा फरक देखियो, किनकि सरकारले स्पष्ट रूपमा 'बटरमाथि बन्दुक' रोज्यो। २०२४-२५ मा लगभग २.१३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँबाट, नयाँ रक्षा बजेटले ३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन ४० प्रतिशतले वृद्धि हो। यसको विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पीएसडीपी) ले केवल १ ट्रिलियन रुपैयाँको सङ्कुचित हिस्सा प्राप्त गरेको छ।

अर्थतन्त्रलाई बिरामी पारिरहेको वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै, रक्षा क्षेत्रको लागि छुट्टाइएको कोषको उदार गुच्छा केवल असाधारण मात्र होइन तर गरिबीको चपेटामा परेका जनसङ्ख्याको ठूलो समूहको लागि दमनकारी पनि देखिन्छ। मानव विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू, विशेष गरी कम-इष्टतम स्वास्थ्य, शिक्षा, र अन्य सामाजिक-आर्थिक परिणामहरू भएको अर्थतन्त्रको लागि, र १९३ देशहरूमध्ये १६८ को मानव विकास सूचकाङ्क श्रेणी करणले यस बजेट अन्तर्गत ठूलो धक्काको सामना गरेको छ। पाकिस्तानको जनता पहिले नै मुद्रास्फीतिको दबाबमा कुच्चिएको छ; अब कर राजस्व लक्ष्यमा महत्त्वाकाङ्क्षी वृद्धिले तिनीहरूलाई अझ मार्जिनमा धकेल्ने सेट गरिएको छ। पहिले नै कडा वित्तीय क्षेत्रमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ जसले कर पुनर्संरचनाको लागि कुनै बाटो दिएको छैन, जस्तै कर आधार फराकिलो बनाउने। यद्यपि यस बजेटमा तलब पाउने वर्गलाई छुट दिइएको छ, तिनीहरूले असमान कर भार पनि वहन गर्छन्। यसरी, राज्यको दोषपूर्ण कर संरचना तलब पाउने कामदार र व्यवसायहरूमा दोब्बर हुन्छ, जबकि घरजग्गा कर क्षेत्राधिकार बाहिर रहन्छ।