सार्वजनिक बिदामा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन पाइने, ढिला गरे सुविधा रोकिने

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सुरू भएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।