चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगमा नयाँ संसद्ले निर्णय लिने

१९ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग टुंगो लगाउने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेटिएको छ ।

गत आइतबार प्रतिनिपधिसभाले पारित गरेको नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ९ मा उल्लेख भए अनुसार संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव पुगे पछिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाईसक्नु पर्नेछ ।