नयाँ सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितले पाउलान् न्याय ?

१ साउन, जनकपुरधाम । सरकार र मिटरब्याज पीडित बीच मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्ने र त्यसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि पहल गर्दै उक्त मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।