टाइगर ग्लोबलको गर्जन र डोल्मा कर विवाद

नेपाल–मौरिसस दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले यसको तुलनामा नेपालको आयकर ऐन, २०५८ नै माथि हुनेछ। साथै, आयकर ऐनको दफा ७३(५) मा रहेको ‘लिमिटेसन अफ बेनिफिट्स’ (लाभको सीमा) खण्डको उल्लंघन गरी डोल्मालाई अवैध रूपमा छुट दिइएको अदालतको प्रारम्भिक ठहर छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै सुनाएको टाइगर ग्लोबल मुद्दाको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुनका विज्ञ, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको ध्यान गम्भीरतापूर्वक खिचेको छ। यस फैसलाको परकम्पन विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदा, मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको नेपाल र यहाँ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको कर विवादमा यसको कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ।