सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन : न्यून दरको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने, निर्माण क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको छ। यस संशोधनलाई निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएको एक ऐतिहासिक सुधारका रूपमा लिएका छन्।

वर्षौँदेखि कायम रहेको अत्यधिक न्यून दर (लो बिडिङ) को प्रतिष्पर्धालाई यस संशोधनले अन्त्य गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसबाट गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा बढ्ने र लामो समयसम्म आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने दाबी निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका छन्। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।