शैक्षिक परामर्श नियमावली–२०८३ : नियमनको नाममा निजी क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सरोकारवाला पक्षहरूसँग कुनै समन्वय, सल्लाह वा औपचारिक संवाद नै नगरी एकलौटी र हठात् रूपमा जारी गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३’ प्रति एक जिम्मेवार व्यवसायी एवं इक्यान सदस्यका रूपमा मेरो गम्भीर आपत्ति रहेको छ।

नियमन र व्यवस्थापनको आवरणमा ल्याइएको यो नियन्त्रणमुखी नीतिले निजी क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी र व्यावसायिक अस्तित्वलाई मात्र सङ्कटमा पारेको छैन, बरु मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा रोजगारीको क्षेत्रमा समेत दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।