कुसुण्डा समुदायलाई एकीकृत बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस

२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुसुन्डालगायत लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले गरेको ‘कुसुण्डा समुदायको मानवअवधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा उक्त समुदायलाई स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको प्रबन्ध गर्न/गराउन सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ ।