कुसुण्डा समुदायको सशक्तीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुसुन्डालगायत लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले गरेको ‘कुसुण्डा समुदायको मानवअधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा उनिहरुको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको प्रबन्ध गर्न/गराउन सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ ।